“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖੀ ਸਕਾਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ 20/21, ਦਸੰਬਰ 2023, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 17/18, 2024 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਸੀ/ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ/ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਚਾਰ/ਕਿਤਾਬ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਗਲਤ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ/ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ 1973 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ) ਐਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ/ਅਨੁਵਾਦਕ/ਫੈਸਲਾ ਲੇਖਕ ਆਦਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। · ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ : o ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। o ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ/ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ :
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਮਾਵਾਂ/ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। · ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ/ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। · ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ·
- ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੂਮ/ਵੈਬੈਕਸ ਆਦਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ·
- ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
- ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਕ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ । ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਯੰਤਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ।
Suggestions Received in Global Sikhi Scholars seminar on “Preservation of Punjabi Language in Punjab “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ.” held on December 20/21, 2023, and January 17/18, 2024. SUGGESTIONS FOR PUNJAB GOVERNMENT
- Technical words of foreign origin which are in common use and have been adopted in Punjabi and are deep rooted, need not be translated.
- Words, specially from Persian/Arabic origin, which are being used and well entrenched in our day to day life by our rural folks, should not be replaced with words from other languages.
- Private schools which forbid students to speak Punjabi, should be dealt with legally. State government is legally empowered to do so.
- Scholars in the universities of Punjab are mainly responsible for spoiling the structure of Punjabi language. They are unnecessarily inducting Hindi/Sanskrit words, where simple Punjabi words are available.
- A vocabulary/dictionary of standard Punjabi words used in all walks of life should be created, which should include the technical words on all subjects like science, engineering, law, medicine, revenue system, sports and many more fields related to our day to day life.
- There should not be any mistake in spellings in any communication/book/sign boards etc. The services of local companies/contractors should be utilized to attain this. It has been noticed that contractors/companies from other states are mainly responsible for wrong spellings on sign boards.
- Knowledge of Punjabi as compulsory subject for all the employments in Punjab, should be strictly enforced. Legal provision already exists for this purpose, only enforcement of this provision is required.
- Any language can develop only if it is an official language of a state because only official language can become language of employment. People will learn/communicate a language only when it gives them employment.
- Punjab has so far been unfortunate that all the governments lacked a genuine will to grant Punjabi language its due status.
- As per constitution of India, language is a state subject, but central government placed language in concurrent list in 1973. This paved the way of imposing English/Hindi in the states by the Indian Government.
- Although Punjab Official Language (Raj Bhasha) Act declaring Punjabi as the sole language for conducting all the Government business, exists since January 1968 and an amendment was made in year 2008 which makes it compulsory the use of Punjabi language in district courts. Separate Central Government law exists for use of official state language in high court. The required infrastructure for this purpose has not been created by successive Punjab Governments. This infrastructure includes hiring of stenographer/translators/decision writers etc. Thus, there seems to be a lack of will in the political leadership to give Punjabi its due status.
- Haryana Govt. has already decided to provide all help to Punjab & Haryana High Court to make Hindi the language of the High Court. As high court for Punjab & Haryana is common, an unnecessary confusion will be created, if Punjab Govt. does not act to make Punjabi as the language of the High Court.
- Central Government pays for the cost of translation of laws in the state’s official language. Punjab Government should avail this facility to translate all the existing laws in Punjabi. This will also generate employment for the people of Punjab. Punjab Government should avail this facility to translate all the existing laws in Punjabi. A commission for this purpose was constituted previously but remained defunct, could not accomplish the given target and it is non-existent now. This commission should be revived by the Punjab government to implement the task and get the laws translated through outsourcing from unemployed computer literate Punjabi youth. This task can be accomplished quickly using existing translator apps by the youth. In this way there will not be any financial burden on Punjab government and Punjabi youth will get employment. ” For propagation of Punjabi language following four steps will help: o Sign Boards of all Private/Government entities should be in Punjabi on the top.
- Translation centers proficient in translating from other languages to Punjabi and vice versa should be created by Punjab Government. o All villages in Punjab should have libraries with Punjabi Books on every subject.
- Punjabi films and Punjabi songs/drama should be given encouragement, but there should be legal ban on misuse of Punjabi by so called artists presenting vulgar and double meaning songs.
“SUGGESTIONS FOR COMMON PEOPLE OF PUNJAB “
- All the universities of Punjab, private or Government run universities, be persuaded to teach all subjects, including law in Punjabi medium.
- Mothers/Grandmothers should play their historic role of telling folk stories to their children/grandchildren in Punjabi.
- It is not the duty of selected activists or scholars rather it is duty of every Punjabi to work for the cause of preservation/propagation of Punjabi language and culture. Every Punjabi should be proud of his mother tongue and culture.
- All labelling in house holds should be in Gurmukhi.
- All Punjabis should communicate in Punjabi written in Gurmukhi script on social media sites. Display of names on Zoom/Webex etc. should be in Punjabi/Gurmukhi.
- Punjabi film makers should develop Cartoon characters in Punjabi.
- Addresses of Web sites in Punjabi should be shared by Punjabi lovers.
- Information about online Punjabi courses run by various universities should be spread, so that more & more people enroll themselves for these courses.
- We should purchase Punjabi books to encourage Punjabi writers.
- Punjabi writers should use Gurmukhi numerals instead of roman numerals.
- It was suggested that Global Sikh Council should form a follow up committee to ensure that suggestions received in this seminar are implemented in letter & spirit.
It was suggested that Global Sikh Council should write to Chief Minister, Punjab and other important government functionaries regarding the actions required to be taken by Punjab Government on the implementation of suggestions received from the experts.
- Punjabi businesses should use Punjabi as the language of business. It should be made legally binding for all the products sold in Punjab to publish the user manuals in Punjabi. This should be applicable to medicines, instruments, pesticides, domestic appliances etc.
- A common perception that Punjabi is the language of Sikhs only, should be removed. Every person living in Punjab belonging to any religion should feel that Punjabi is his/her language of communication.
SESSION 1 & 2
20/21, ਦਸੰਬਰ 2023,
20/21 December, 2024
17/18 ਜਨਵਰੀ, 2024
17/18 January, 2024